आपण स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत, परंतु शोषित, पीडित आणि बहिष्कृत समाज ‘सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याया’साठी लढा देत आहे…

आपल्या देशाला दलित, आदिवासी राष्ट्रपती लाभले असले तरी, दलित, आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचारात कुठलाही फरक पडलेला नाही. कारण आजही भारतातील बहुतांश दलित गावकुसाबाहेर आणि आदिवासी जंगलातच राहत आहेत. त्यांचा ‘विकास’ करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी तुटपुंजी आश्वासने राज्यकर्त्यांकडून दिली जातात. परंतु राज्यसंस्था व्यवस्थात्मक समस्या सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल.......

आपल्या विद्यापीठांची दशा, दिशा, निराशा आणि हताशा…

आपल्या देशातील विद्यापीठांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. केवळ तीनच उच्च शैक्षणिक संस्थांना पहिल्या २०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये ‘भारतीय विज्ञान संस्था’, बेंगळुरु (१५५), ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, मुंबई (१७२) आणि ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, दिल्ली (१७४) यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे एक हजारपेक्षा जास्त विद्यापीठे असूनदेखील ही अवस्था आहे.......

समानतेवर आधारित शिक्षणाचा हक्क नाकारणारे धोरण म्हणजे ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’…

‘असर’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार इयत्ता पाचवीतील ५० टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तरावरील इंग्रजीची अक्षरे वाचू शकत नाहीत. देशातील शालेय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता जशा पुढे जातात, तशी त्यांची शिकण्याची क्षमताही कमी होत आहे. २०१७ पासूनच्या पाच वर्षांत देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीला फटका बसला आहे.......

‘नव-भारता’त शिक्षणाच्या ‘धार्मिकी’करणाचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे…

हे सगळे पाहता पुढील काळात शिक्षणाचे धार्मिकीकरण आणि इतिहासाच्या विद्रूपीकरण, यासाठी नेटाने प्रयत्न केले जातील, याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. अलीकडेच देशातील प्रत्येक राज्य सरकारने शाळांमध्ये ‘भगवद्गीते’चा समावेश केला पाहिजे, अशी शिफारस विद्यमान संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे. खरे तर शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही.......

‘लॉक’ झालेल्या शाळा आणि शिक्षण आता ‘अनलॉक’ होऊ लागलं आहे…

करोनाकाळात मुलं शाळांचं साधं तोंडही पाहू शकले नाहीत. परिणामी मुलांच्या शिकण्याची प्रक्रियाच ‘लॉक’ झाली होती, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. त्यामुळे एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. परिणामी राज्यातील शाळांचे दरवाजे प्रदीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा उघडण्यात आले आहेत.......

जगाच्या तुलनेत आपण उच्च शिक्षणाच्या विकासात खूप पाठीमागे आहोत. आपली विद्यापीठे सुधारण्यासाठी अजून किती वाट पहावी लागणार?

जगातील कुठल्याही विद्यापीठाचा दर्जा ठरवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष ठरवले जातात. यामध्ये विद्यार्थी-प्राध्यापकांचे प्रमाण, अध्यापन पद्धती, संशोधन आणि संशोधन प्रबंध अशा बाबींचा समावेश आहे. आतापर्यंत प्रकाशित याद्यांचा विचार केला, तर आपल्या देशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता फारशी समाधानकारक नाही. कारण जागतिक क्रमवारीत पहिल्या तीनशे विद्यापीठांच्या यादीत नेहमीच इनमिन तीन उच्च शैक्षणिक संस्था स्थान मिळवतात.......

आपल्या देशातल्या शोषित, पीडितांच्या, दलित-आदिवासींच्या ‘स्वातंत्र्या’ची पहाट अजून व्हायची आहे…

मागासलेल्या जाती-जमातीवरील अन्याय-अत्याचार कमी व्हावेत म्हणून ढीगभर कायदे अस्तित्वात आहेत. दुर्दैवानं ते कागदावर भक्कम असून त्यांच्या अंमलबजावणीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. म्हणून अन्याय-अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अशा वेळी ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य राजा ढाले यांच्या १५ ऑगस्ट १९७२च्या ‘साधना’ साप्ताहिकातील ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखाची आठवण होते.......

आपल्याकडे कित्येक वर्षांपासून तणावरहित, आनंददायी सर्जनशील लेखनाला आधार देणाऱ्या परीक्षांचा दुष्काळ पडलेला आहे!

आजची शिक्षणव्यवस्था, परीक्षापद्धती ही इवान इलिचने म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच आपल्या समाजव्यवस्थेचेच प्रतिबिंब आहे. विषमतेने भरलेली, सफलतेची, यशाची उथळ समीकरणे स्वीकारणारी, विचारक्षमता, संवेदनशीलता या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून संकुचित दृष्टीकोनातून ज्ञानाचा, शिक्षणाचा विचार करणारी आणि मुलामुलींचे ‘मूलपण’ हरवून टाकणारी व्यवस्था आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळेल, असे पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील.......

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

प्रा. एरंडे यांनी जाणूनबुजून एक विधान केले आहे- ‘गरीब मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे’. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असेलही, परंतु मराठा सामाजिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे त्यांच्या संपूर्ण लेखातून समजत नाही. ज्याप्रमाणे गायकवाड आयोग मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, तीच गत एरंडेसरांच्या लेखाचीही झाली आहे.......

जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर शिक्षण हा विषय निवडणुकांच्या अजेंड्यावर येत नाही, तोपर्यंत इथल्या शिक्षणव्यवस्थेचा खरा विकास होणार नाही!

अरविंद गुप्तांनी त्यांच्या एका लेखामध्ये लिहिले होते की, मुले शाळेत येताना सावकाश चालत येतात, परंतु घरी जाताना पळत जातात. मुलांना शाळेची गोडी लागेल, त्यांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत की काय? जागतिक पातळीवर शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. आपण कधी जागे होणार आहोत?.......

दिल्लीच्या आप सरकारचे ‘शैक्षणिक मॉडेल’ चांगलेच गाजतेय. ते शिक्षणव्यवस्थेला फायदेशीर ठरू शकते?

आप सरकारच्या शिक्षणातील कामगिरीबद्दल चहूबाजूंनी स्वागतही होत आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांचे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनीही कौतुक केले होते. आप सरकारने सरकारी शाळांमध्ये भौतिक विकास करून नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी केलीय. देशातील आजच्या शैक्षणिक परिस्थितीकडे पाहिले तर हे मॉडेल चांगले आहे, असे अनेकांना वाटू शकते. परंतु त्या शाळांमधील सामाजिक वास्तविकता काय आहे.......

करोनाकाळात इतर देशांप्रमाणे आपली शिक्षणव्यवस्थाही ठप्प झाली आणि विद्यार्थांच्या शिक्षणाचे तीन तेरा आणि नऊ अठरा झाले!

वर्षभरापासून लाखो विद्यार्थ्यांनी शाळांचे साधे तोंडही पाहिलेले नाही. यावर उपाय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला खरा, परंतु तोही फुसका बार निघाला. आपल्या देशातील संधीसाधू राजकारणी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी नतमस्तक होतात, परंतु तिथे कधीच आवाज उठवत नाहीत. याउलट नवीन शैक्षणिक धोरण ‘गेम चेंजर’ आहे आणि देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनण्यासाठी नक्कीच हातभार लावेल, अशा वल्गना करून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतात.......

अजूनही आपली शिक्षणव्यवस्था रूळावर आलेली नाही. म्हणून केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पाच्या मदतीने ही व्यवस्था रुळावर आणण्याची संधी होती...

केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे अपेक्षेप्रमाणे तोंडभरून कौतुक केले. पंतप्रधानांनीही त्याची भरभरून स्तुती केली. करोनासारख्या कठीण कालावधीत सादर करण्यात आलेला हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प आधुनिकतेच्या दिशेने पुढे नेणारा आहे. तसेच यामुळे शिक्षणक्षेत्रातही सकारात्मक बदल होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी काय तरतुदी आहेत?.......

‘Drop Out’ आणि ‘Pushed Out’ केल्या जाणाऱ्या परिघाबाहेरील मुलांच्या शिक्षणाचं काय?

शिक्षणातून बाहेर पडणं ही कष्टकरी, भटके-विमुक्त, दलित, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींची गंभीर समस्या आहे. सद्यस्थितीत बहिष्कृत समाजातील मुलं मोठ्या प्रमाणावर शालाबाह्य असल्याचं आढळून आलं आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये मागच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार इतर जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलींच्या गळतीचं प्रमाण अधिक आहे.......

राममंदिराची पायाभरणी जोरात, विद्यामंदिरांची मात्र ‘वाऱ्यावरची वरात’!

अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे भव्यदिव्य मंदिर उभारणीची प्रकिया आता हळूहळू पुढे सरकू लागली आहे. साहजिकच पुढील काही वर्षांत अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे ‘मानवनिर्मित’ अद्भुत, अद्वितीय व डोळ्याचे पारणे फेडणारे मंदिर उभारण्यात येईल, याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. मंदिराप्रमाणेच देशात विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा निर्माण करण्यासाठी एवढ्या जणांनी हिरिरीने सहभाग घेतला तर?.......

आता विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठून फेब्रुवारी महिन्यात गायींवर आधारित ‘प्रचार-प्रसार परीक्षा’ घेतली जाणार आहे

येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी देशभरात गायींवर आधारित एक परीक्षा घेणार असून ‘कामधेनू गौ-विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा’ असे नाव या परीक्षेला देण्यात आले आहे. प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरावर नियोजित करण्यात आलेल्या या परीक्षेत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यापासून ते मुख्याध्यापकांपर्यंत अनेकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे सदर आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.......

जातीवाचक वस्त्यांची नावं बदलण्याची किंवा त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याची घाई कशासाठी?

राज्यातील राजकारण नामांतराच्या मुद्द्यावरून चांगलंच तापलं चाललं आहे. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तसंही आपल्या देशात सत्ता बदलली की, पुतळ्यांचे, शहरांचे व विद्यापीठांच्या नावाचं राजकारण नेहमीच पाहायला मिळतं. सत्ताधारी जमात विशिष्ट विचारांचं मजबुतीकरण करण्याचा अतोनात प्रयत्न करत असते. त्याची पाळंमुळं बहुतांश वेळा इतिहासात दडलेली असतात.......

२०२० हे वर्ष आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला भविष्यकाळात आत्मनिरीक्षण करायला भाग पाडणारे ठरेल, यात शंका नाही!

शिक्षणक्षेत्राची इतकी वाताहत आणि सडलेली अवस्था बघता परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. हा ऱ्हास राजकीय-सांस्कृतिक अधोगतीबरोबरच झालेला आहे. त्यामुळे राजकीय पुनर्रचनेचाच एक भाग म्हणून शिक्षणाची पुनरर्चना होऊ शकेल. त्यासाठी सामाजिक-राजकीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांनी शिक्षणक्षेत्रात सक्रीय सहभागी होणे आणि सक्रीय रस घेणे आवश्यक आहे.......

आपण कसल्या ‘भारता’ची ‘पायाभरणी’ करत आहोत?

संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या हाथरस बलात्कार घटनेला काल तीन महिने पूर्ण झाले. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने बलात्कारित दलित महिलेचे मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार रात्रीच्या वेळी करण्याची देशातील ती घटना खूपच अमानवीय होती. नवीन भारतातील पालक आपल्या मुलीच्या मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार आपल्या मर्जीनुसार करू शकत नाहीत, एवढा अधिकारही आपण गमावला आहे काय?.......

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाला मिळालेला पुरस्कार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या सर्व शक्तींना प्रेरणादायी ठरावा…

युनेस्को आणि वार्की फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा यंदाचा ‘जागतिक शिक्षक पुरस्कार’ सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना नुकताच जाहीर झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणावर चहूबाजूने टीका होत असताना आणि करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण मुलांच्या माथी मारले जात असताना हा पुरस्कार मिळणं, ही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी पर्वणीच म्हणावी लागेल.......

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे?

आजच्या घडीला आरक्षण हे ऐहिक, भौतिक उत्थानाचा एकमेव मार्ग आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक प्रस्थापित व सत्ताधारीसुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. उच्च जातींना शिक्षणाची दरवाजे सताड उघडे असायचे. याला मराठा समाजही अपवाद नव्हता, तरीपण शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली, असे ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार यांनी काही वर्षांपूर्वी लिहिले होते.......

दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडितांच्या क्षमतांचे पालनपोषण कसे होणार?

केंद्र सरकारची ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’च्या माध्यमातली छुपी खेळी आपण ओळखली पाहिजे. देश २०२० सालापर्यंत महासत्ता होईल की नाही, माहीत नाही. पण ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’मधून जातीयवादाच्या रक्षणा’चा विचार करणारी वृत्ती अधिक ठळक होताना दिसत आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील जातीभेद, विषमता, खाजगीकरण, स्त्री-पुरुष असमानता यांसारख्या गंभीर बाबींकडे हे धोरण जाणीवपूर्वक डोळेझाक करते.......

विधानसभा निवडणूक, प्रस्थापितांचे राजकारण आणि ‘जातीय’ शिक्षणव्यवस्था

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार सध्या शिगेला पोचला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. हे पक्ष ‘आम्ही आतापर्यंत काय चांगली कामगिरी केली आणि पुढे काय करणार आहोत’, हे लोकांना पटवून देत आहेत. परंतु या राजकीय पक्षांनी शिक्षणव्यवस्थेमध्ये जातीवरून होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी कसलीही ठोस भूमिका घेतल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यांमधून तरी दिसत नाही.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.